Parliament

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਐਕਟ 1934 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤਾਂ ਲਿਜਾਉਣ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਂਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।