P. Chidambaram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁਣ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਹਿ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ' ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁੜ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਹੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।