Supreme Court notice to Centre on pleas relating to criminalisation of Marital Rape

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ: ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ,ਐਸ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਮੈਡਲ 

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 93.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾਬਾਲਗ  ਨਾ ਹੋਵੇ।