one rank one pension

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ’ਚ “ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ MACP ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ  ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਬਨਾਮ 2015 ਵਿਚ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ 2014 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ 2014 ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।