ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ Dream Project ਦੀ DPR ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

File

ਜੰਮੂ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 9167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2008 ਵਿਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 131 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜਾ ਨਦੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਜਹਾ ਨਦੀ ਦਾ 781 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਹਪੂਲ ਕਾਂਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ Ravi-BEAS ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 80% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।