ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 63 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ" ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

Arvind Kejriwal

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ"। ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓਗੇ?”

Arvind Kejriwal

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 63 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Bulldozer

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ 63 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 'ਆਪ' ਹੀ MCD 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।