National investigative agency

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।' ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।'

ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮਤ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਮਤ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਦਨ ਨੇ 6 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 278 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਨਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 2  ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਬਿੱਲ : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਯੂਏਪੀਏ, ਆਧਾਰ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ' ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ।