Chief Election Commissioner OP Rawat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੇੜਕਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 2015 'ਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ, ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  (ਪੀਟੀਆਈ)