ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

Pratap Singh Bajwa

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।