Ayodhya Case: Daily Hearings In Supreme Court End, Verdict Reserved

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲਡਿੰਗ ਆਫ਼ ਰੀਲੀਫ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਹੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ 23 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਅਸਲ ਜਨਮ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ :
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2011 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ :
ਅਯੁਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ., ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਗਠਨ, ਈ.ਓ.ਡਬਲਿਊ. ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੋਨ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।