Pm Narinder Modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਚੋਣਾਵੀਂ ਹੱਥਕੰਡੇ' ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜੁੰਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਧਾਰ ਘੁੰਡੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੀਤਾਂ, ਟੋਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁੱਟੜ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੌਰਾਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਝੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਢ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ 'ਸਿਆਸੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ' ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ' ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਕਰਨ 'ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ 'ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ' ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੰਮੂੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ  ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘਾਟੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਿਗਾ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਪੁਟ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।