Stern action against those who pollute water

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਟਰ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਯੂਜ਼) ਐਕਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰ-ਛੱਪੜਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਡਬਲਯੂਐਮਏ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝਣਯੋਗ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ 432 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋਕਿ 2018 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 838 ਹੋ ਗਏ। 2018 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਤਲ ਦੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 15, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 14, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 12, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 10-10 ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 4, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2-2, ਤਾਮਿਨਲਾਡੂ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲ ਦਾ 1-1 ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ   Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।