ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

Supreme Court


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਅਧੀਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਸੀਅਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸਾ 'ਚ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਤਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ

ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 90 ਅਧੀਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 (ਸੀ) ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ: ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਬੇਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਲਾਗੂ ਹੈ।