ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ 'ਪਿੰਡ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਐਨ ਉਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।