Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5-7 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:BRO ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ : ਲੱਦਾਖ਼ 'ਚ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ CM ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ CM ਚੰਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।