ਫ਼ੌਜੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਦਸਿਆ
ਕਿਹਾ, ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 17 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਦਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਾਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੌਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੀਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ 2010 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਵਾਇਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 1653 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 3.89 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।'
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ?
ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਸੀ ਲਈ ਕਾਮਨ ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਕੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।