PM Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੂਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਤੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਲੀਗਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।