ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ

Centre calls all-party meeting ahead of monsoon session

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 17 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਜਿਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (18 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ. ਡੀ. ਏ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ‘ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ’ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।