ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 100% ਰਾਖਵਾਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ!
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ 'ਚ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।