10% reservation

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਸ਼ਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।    

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਕ ਰੂਪ  'ਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਡੀਮੈਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੀਬੀ ਉਨਮੂਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਸ ਭਾਰਤੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਵਕੀਲ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸੀਮਾ 69 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਨਿਯਮ 1993 ਦੀ ਨੌਂਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਸੂਬੇ 'ਚ 69 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।