ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ (ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ) ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Supreme Court

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ’। ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰੰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਹਿਣੇ, ਟੈਲੀਵਿਜਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ’’ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Supreme Court

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਅਗੱਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 38(2) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’

Court

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰੰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ’ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’