'ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ'
ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਕਲਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਿਅਰ, ਮਾਸਕ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4-5 ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।