ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ : ਓਵੈਸੀ
ਕਿਹਾ - ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮ (AIMIM) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ AIMIM ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟਵੀਟ 'ਚ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ :
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2011 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।