ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਐ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਮਸਜਿਦ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲਖਨਊ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ?
ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਦਲੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰਾਬੇ ਹਸਨੀ ਨਦਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਮੁਦਈ ਅੰਸਾਰੀ
ਅਯੋਧਿਆ : ਅਯੋਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦਈ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।'
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।