1984 anti-Sikh riots

ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿਓਂ ਕਿ ਇਨੇ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 650 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਜਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10-10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 268 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂਚ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਰਾਉ ਕੇਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 15,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਜੰਗਪੁਰਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਗ਼, ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਇਨਕਲੇਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ (ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਸਮਿਤੀ, ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਸਮਿਤੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂ- ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਐਚਕੇਐਲ ਭਗਤ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਐਚਕੇਐਲ ਭਗਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕੇ।  

ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 650 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 268 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚਿਹਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਥਮਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।