ਚੇਨੱਈ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਮਿਸਟਜ਼ ਐਂਡ ਡ੍ਰਗਿਸਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਕੇ.ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3500 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਫ਼ਾਰਮੈਸੀ ਜਰਿਏ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮੈਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਨਾਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ  ਫ਼ਾਰਮੈਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੇ,

ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਫ਼ਾਰਮੈਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੈਕੁਲਾਇਜ਼ਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।