ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿ੍ਰਟੇਨ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਆ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕਰ ਬਿ੍ਰਟੇਨ 'ਚ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ...

Vijay Mallaya

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਭਾਰਤ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕਰ ਬਿ੍ਰਟੇਨ 'ਚ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਗਏ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੋਅ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਟੀਐਲਟੀ ਐਲਐਲਪੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਦਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਅ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਫੇਡਰਲ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ,ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ ਬੈਂਕ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੈਸੂਰ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਯੂਨਾਇਟੀਡ ਬੈਂਕ

ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜੇਐਮ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ਿਅਲ ਅਸੇਟ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡੀਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਭਗੌੜਾ’ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਿਨਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।