National Bravery Awards 2018

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ 2018 ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਇਨਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 26 ਬੱਚੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਸਕਾਲੇਸਟਿਕ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਸਪੋਰਟਸ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣੇ 21 ਬੱਚੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ ਪਰੇਡ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ 26 ਬੱਚੇ ਪਰੇਡ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੀਤਾ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਵਲ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ 26 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਟੀਓ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 21 ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗੀਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1957 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੇਡ਼ ਵਿਚ ਉਕਤ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 61 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 963 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ  ਦਿਨ ਪਰੇਡ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਨਾਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ 2018  ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬੈਜਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।