Pm Modi and Cm kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਉਲਾਕੇ ਦੇ 100 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਘਰ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 100 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 70 ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।