ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕੱਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਕਸ ਪੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (17 ਮਈ) ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਤਵਾਰ (17 ਮਈ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।