ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ 

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਫ਼.ਡੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਫ.ਡੀਜ਼.  

ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ  20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ  11 ਅਗਸਤ ਤਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ: 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ  ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 21 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਜਲਾਸ  ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।