ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ-ਪਾਮ ਆਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

Centre approves Rs 11,040 crore for National Mission to boost palm oil production

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narendra Singh Tomar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ - ਪਾਮ ਆਇਲ (National Food Security Mission-Oil Palm programme) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ (ਜੀਆਈਐਸਟੀ), ਯੂਐਸਏ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਸਤਵ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। 

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। GIST ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਸਤਵ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Prime Minister) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 75 ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ' ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ-ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੇਰਠ: ਮੰਦਰ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਨਸਨੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -  ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ -ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਟਾਪ 10 ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।