ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

Supreme Court

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ...”।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ 'ਰੈਰੇਸਟ ਆਫ ਰੇਰ ਕੇਸ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Court

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਰੈਰੇਸਟ ਆਫ ਰੇਰ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।