Supreme Court Of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :  ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਭਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ?

ਪੰਜਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜ ਕੇ ਭਗਵਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾ ‘ਚ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਅਯੋਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਅਯੋਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ‘ਚ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਂਸਲ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।