Supreme court Of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਚੌਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

 
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਤੰਰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭਰੇਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸੱਟ ਵਜੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੁ-ਪਰੰਤੂ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਠਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘਾਤਕ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੌਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ। ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਇਕੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਾ ਦਿਤਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ,

ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਕੈਰਾਨਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ,

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਲਰੀਆਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰੱਵਈਏ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ,

ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ

 ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ। ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਫਰਜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ 100 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ 26-26 ਵੱਖਰੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੜਬੜ-ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ 86 ਹਜਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੌਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਭਰੋਸਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।