ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ' ਪੁਲਿਸ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।''
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਗਈ ਸੀ?''

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)