'Centre cannot extend CBI jurisdiction without state's consent

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਰਟੀਕੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।