ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ - ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਨਾਲ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮੋਰਬੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਠੇਕਾ 2017 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਰੇਵਾ ਸਮੂਹ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੰਪਨੀ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।