ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (Central Board of Investigation) ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਜ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਿਆ ਹੈ।

31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਰਮੇਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਦਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਭਾਗ-1 ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਭਾਗ-2 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।