ਜੀਡੀਪੀ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਟਿਲ ਅਰਥਯੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਰ ਪਵਾਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ 'India's GDP Mis-estimation: Likelihood, Magnitudes, Mechanisms, and Implications' ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਬਰਾਇ ਦੇ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 17 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੀਐਮਆਈਈ ਅਪਣੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 17 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਅਤੇ 2001-02 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 70 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਟਿਲ ਅਰਥਯੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਬਰਾਇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮਈਏਸੀ ਵਿਚ ਰਥਿਨ ਰਾਇ, ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ, ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਰਮਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।