ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤਿਭਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗਰੀਆ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਬੇਲਦੌਰ, ਪਿੰਡ-ਤੇਲੀਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਗੜੀਆ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 125 ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 12 ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ - ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।