ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਡਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ 6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 41 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।