ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਗੁਵਾਹਾਟੀ-ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 'ਨੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਨੋ ਸੈਲਰੀ' ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਉਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ, 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਉਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 4 ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖਮੀ
ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਿਮੰਤ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਉਮਰਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਉਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਡਿਲਾਫਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।