Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 1984 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੈਫ਼ਟਿਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅੰਬਰੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਟਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਏਐਫਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਐਫਟੀ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟਿਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਏਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੌਪੇਗੀ। ਤਾਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਕਮੀਸ਼ੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਰੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ 1967 ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ 26 ਮਦਰਾਸ ਰੈਜ਼ੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 38 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ 15 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।