Ayodhya case

ਲਖਨਊ : ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਅਮਨਪਸੰਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।'

ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਡਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।