Maulana Arshad Madani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜਮੀਅਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਦਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰੇ-ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।''   

ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਵਾਦੀ
ਅਯੋਧਿਆ,  19 ਅਕਤੂਬਰ: ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਹਸਬੁੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਖ਼ਾਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ।