ਮੁੰਬਈ  : ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਸਿਖਿਆ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੇਅ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਧੋਂਡ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਧਰਮਧਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਆਈ. ਚਾਗਲਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਰਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।