Allahabad HC rejects plea of muslim boy

ਲਖਨਊ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਉਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਲ ਰਹਿਮਾਨ ਟਰੱਸਟ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਉਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।