Supreme court and Ayodhya

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ' ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 1994 ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2.1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਵਾਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1994 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਐਸ ਅਬੁਦਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖਤਨੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠਿਆ ਜਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 2010 ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)