file photo

ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿÀਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।